जगतपुर गांव की किसान पंचायत में मोदी के समर्थन में जमकर गरजे रामवीर सिंह बिधूड़ी, कहा कि विपक्ष तो हर बात का विरोध करता है। मौका बेशक किसान बिल पास करने के लिए केंद्र सरकार को बधाई देने का था, लेकिन साल 1970 से दिल्ली की सियासत में सक्रीय अपने खास पुराने ग्रामीण साथियों के बीच खुद को रोक नहीं पाए बिधूड़ी। पूरे दावे के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों का हितैषी बताया। मोदी सरकार की बस एक ही मंशा है, किसी भी तरह से किसानों की आय दोगुनी हो। किसान बिल इस दिशा में बड़ा कदम साबित होने जा रहा है इसमें किसी तरह का संशय नहीं। कृषि उत्पादों के निर्यात की संभावना बढ़ेगी। ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकेगा देश का किसान। रही बात एमएसपी की, फसल की इतनी अच्छी कीमत आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। इस पर बहस बेकार है। जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार किसानों और देश के गरीबों के लिए काम कर रही है, तय है कि नरेंद्र मोदी भविष्य के भारत में राम और कृष्ण की तरह पूजे जाएंगे।
दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधुड़ी यही नहीं रुके। उन्होंने केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला। दिल्ली के गांवों के लिए कुछ नहीं करती केजरीवाल सरकार। देश में सबसे बुरी हालत दिल्ली के किसानों की है। सबसे महंगी बिजली, सबसे कम मुआवजा, ट्यूबवेल की मनाही, किसी तरह की कोई सब्सिडी का लाभ नहीं है दिल्ली के किसानों के नाम। किसानों को दिया हर वादा भुला दिया मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों ने, चाहे वह एमएसपी से ज्यादा पैसा देने का वादा ही क्यों न हो। साफ कहा और मुकर गए।
जगतपुर के किसान पंचायत में दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कांग्रेस पर गुमराह करने का आरोप लगाया। जो कांग्रेस पहले खुद किसानों के हित में ये बदलाव लाने की बात कहती थी आज विरोध कर रही है। जबकि मोदी सरकार की नियत शुरू से ही किसानों की आय दोगुनी करने की रही है। जहां पिछली कांग्रेस की सरकार का किसानों के लिए बजट 17 हजार करोड़ का हुआ करता था, उसे मोदी सरकार ने बढ़ा कर 1 लाख 34 हजार करोड़ कर दिया है। चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड का विस्तार हो, मृदा हेल्थ कार्ड हो, बढ़ी हुई एमएसपी की दरें हो हर तरह से किसानों के हित में काम करती रही है मोदी सरकार। जिन राजनीतिक दलों का मंडी व्यवस्था पर नियंत्रण हुआ करता था, मोटी कमाई करते थे उन्हें इस बिल से जबरदस्त घाटा हुआ है। इसी वजह से पंजाब जैसे राज्य में इतना विरोध हो रहा है। जमीन को लेकर किसानों को भयभीत किया जा रहा है, जबकि बिल साफ कहता है कि केवल फसल का समझौता होगा जमीन का नहीं।
आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर दिल्ली के किसानों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। यहां के किसानों को किसान का दर्जा तक नहीं दे रही है सरकार। जिसकी वजह से उन्हें अन्य तरह के लाभों के अलावा केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली के गांवों में दाखिल खारिज रुकी पड़ी है, जल निकासी की समस्या से परेशान हैं ग्रामीण। इस तरह के कई काम अटके पड़े हैं। जिनपर दिल्ली सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है।
उत्तरी दिल्ली के जगतपुर गांव के साथ गोपालपुर, वजीराबाद, झड़ौदा और बुराड़ी गांव के लोगों के द्वारा रविवार शाम किसान पंचायत का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता हरिप्रधान ने की। गौरव खारी, इंद्रजीत सिंह, प्रवीण चौधरी और चौधरी राम प्रकाश डेढ़ा ने आयोजन में अहम भूमिका निभाई। पंचायत की तरफ से मोदी सरकार को किसान बिल पास करने के लिए बधाई दी गई। कार्यक्रम में इलाके के गणमान्य लोगों के साथ साथ कई बीजेपी नेता उपस्थित रहे।