निगम की कार्यशैली में बड़े बदलाव का संकेत देते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली के व्यापारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की। जिसमें दुकानों के लाइसेंस, फैक्टरी लाइसेंस, दुकानों की खरीद फरोख्त व किराया संबंधी नियम-कानूनों को अधिक सरल और लचीला बनाने की बात कही। जल्द ही इससे जुड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। निगम की नीतियों को व्यापारियों की सहूलियत के हिसाब से बदलने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। कोशिश यही है कि दिल्ली में व्यवसाय करने वालों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों का पालन करते हुए यहां भी ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के लिए उचित माहौल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ताकि व्यापारियों को निगम या किसी और सरकारी संस्था के शोषण का शिकार नहीं बनना पड़े। लोग आराम से यहां दुकान व फैक्टरी चला सकें। फैक्टरी के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या घटा कर चार कर दी गई है। दिल्ली में फैक्टरी खोलने वाले को बस फायर, प्रदूषण, ऑनरशिप और साइट प्लान संबंधी कागजात देने होंगे। सारी व्यवस्था ऑनलाइन उपलब्ध होगी।
पिछले करीब 70 सालों पाकिस्तान से दिल्ली आए रिफ्यूजी व्यापारियों ने शनिवार को दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता से मुलाकात की। नॉर्थ एमसीडी शॉपकीपर्स फेडरेशन के अध्यक्ष जेएस टंडन के नेतृत्व में सभी 29 रिफ्यूजी मार्केट के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने रेंट व लाइसेंस से जुड़ी अपनी समस्याएं आदेश गुप्ता के समक्ष रखी। जिन्हें जल्द सुलझाने का आश्वासन मिला। 26 जनवरी से पहले स्टैंडिंग कमिटी से एप्रुवल मिलने की बात कही गई। आदेश गुप्ता ने बताया कि दुकानों को बहुत जल्द फ्री होल्ड कर दिया जाएगा। जिससे लंबे समय से मालिकाना हक से जुड़ी तमाम तरह की परेशानियां खत्म हो जाएगी। दुकान मालिक अपनी इच्छानुसार किसी को भी दुकान दे सकेंगे, बेच सकेंगे या किसी से खरीद सकेंगे। दुकानदारों को स्वामित्व का पूरा अधिकार मिल सकेगा।
