दिल्ली के किसानों की महापंचायत
पंजाब व देश के अन्य हिस्सों से आकर दिल्ली की सीमा पर डटे किसानों और केंद्र सरकार के बीच फिलहाल सुलह के कोई आसार नहीं दिखते। एक तरफ किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। वे चाहते हैं कि सरकार तीनों ही नए कृषि कानून वापस ले। जबकि सरकार बार बार एक ही बात दोहरा रही है कि तीनों ही कानून देश के किसानों की तकदीर बदल देने वाले हैं। लंबे समय से चले आ रहे खेती किसानी में सुधार की आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाए हैं। कानूनों में संसोधन के लिए तो सरकार तैयार है लेकिन खत्म करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं दिखती।
अब सरकार ने आंदोलन कर रहे किसानों के सवालों का जवाब देने के लिए देश के अन्य किसानों को ही तैयार करने का मन बना लिया है। देश भर में किसानों को सरकार के समर्थन में खड़ा करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को दिल्ली के नजफगढ़ में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। जिसमें दिल्ली के करीब सौ गांवों के किसानों ने हिस्सा लिया।
दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने किसानों के सामने मोदी सरकार के काम काज का ब्यौरा दिया, बताया कि किस तरह सरकार किसानों के हित में काम करती रही है। मोदी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग रिपार्ट की सिफारिशों को लागू किया, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना और नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बनाने जैसे तमाम काम किए।
देश में जहां पहले कृषि बजट 16 से 17 हजार करोड़ हुआ करता था। मोदी सरकार ने इसे बढ़ाकर 1 लाख 34 हजार करोड़ कर दिया।
सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के तहत अभी तक 22 करोड़ 51 लाख किसान कार्ड बनवा चुके हैं।
फसल बीमा योजना के तहत 9 करोड़ किसान पंजीकृत किए जा चुके हैं।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 70.32 लाख क्रेडिट कार्ड अब तक बन चुके हैं। जिसके माध्यम से 62,708 करोड़ रुपए का लोन किसानों को दिया गया।
इन योजनाओं को गिनवाने के साथ ही आदेश गुप्ता ने मोदी सरकार की मंशा पर उठाए जा रहे सवालों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष किसानों को गुमराह करने का काम कर रहा है। एमएसपी और मंडी व्यवस्था बिल्कुल बरकरार रहेगी। किसानों की जमीन कोई नहीं हड़प सकता। नए कृषि कानूनों में ऐसा कुछ नहीं जिससे किसान को किसी तरह का नुकसान होगा। मोदी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में काम कर रही है।
दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के किसान प्रेम की पोल खोली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एक तरफ तो आंदोलन का समर्थन करके किसान हितैषी बनने का दम भरते है जबकि दिल्ली के किसानों का दर्द सुनने तक को तैयार नहीं। दिल्ली में एमएसपी लागू नहीं है। किसानों को अपनी उपज की सही कीमत नहीं मिल पाती। दिल्ली सरकार दिल्ली के किसानों को कोई भी सुविधा नहीं दे रही। महंगी बिजली मिलती है और कृषि उपकरणों की खरीद पर किसी तरह की सब्सिडी नहीं मिलती। और तो और ग्रामीण इलाके की जनता को स्कूल, कॉलेज, बारात घर जैसी कोई सुविधा भी दिल्ली सरकार ने आज तक नहीं दिया।
