दिल्ली जलबोर्ड के निजीकरण की मंशा से ही आम आदमी पार्टी की सरकार जलबोर्ड की छवि जानबूझ कर बिगाड़ रही है। जनता को जहरीले पानी की सप्लाई की जा रही है। पिछले 6 वर्षों से सीवेज और वाटर ट्रीटमेंट पलांट की सफाई नही हो रही है। यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि समय आने पर जलबोर्ड के निजीकरण को जायज ठहराया जा सके। दिल्ली महिला बीजेपी की तरफ से जलबोर्ड मुख्यालय वरूणालय पर आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने जमकर दिल्ली सरकार पर हमला बोला।
साथ ही आदेश गुप्ता दिल्ली जलबोर्ड में जारी भ्रष्टाचार की बात भी रखते हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो दिल्ली सरकार जलबोर्ड को 43 हजार करोड़ का लोन दे रही है तो वही दूसरी तरफ जलबोर्ड की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इसे सुधारने की दिशा में कोई काम नहीं किया जा रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के पहले जल बोर्ड प्रति माह 64 करोड़ रुपए के फायदे में थी और बोर्ड के पास 350 करोड़ की फिक्स डिपोजिट भी थी। वही जलबोर्ड अब 100 करोड़ प्रति माह के घाटे में चल रही है। यह साफ तौर पर गलत आर्थिक नीतियों और भ्रष्टाचार का नतीजा है।
इस बीच दिल्ली बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पुराने बयानों की क्लिपिंग भी जारी की गई जिसमें वे साल 2014 से लगातार दिल्ली के हर घर मे पीने का बिल्कुल साफ पानी पहुंचाने का वादा करते दिख रहे हैं। हर बार 5 साल में हर घर में पाइपलाइन से पानी आएगा कहते आ रहे सीएम केजरीवाल अब साल 2024 तक उम्मीद की बात कर रहे हैं।
दिल्ली जलबोर्ड के निजीकरण और गंदे पानी के सप्लाई के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। कोरोना महामारी की परवाह न करते हुए डीजेबी मुख्यालय पर बड़ी संख्या में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता और नेता जुटे।
